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*सरपंच के खिलाफ शिकायत लेकर ग्रामीण पहुंचे कलेक्टर जनदर्शन में निजी बिल लगाकर लाखों रुपए की बंदरबाट का है आरोप*
गरियाबंद जिला से दीपक साहू की रिपोर्ट देवभोग:- भ्रष्टाचार को लेकर सरकार सख्त रुख अख्तियार किया हुआ हैं। इधर सरकारी नुमाइंदे और जनप्रतिनिधियों की मिलीभगत से लगातार भ्रष्टाचार की खबर एवं शिकायत करने के बावजूद भी स्थानीय अधिकारियों इन पर कार्यवाही न करना सवालों के घेरे में आ गया है।कुछ ऐसा ही मामला देखने को मिला देवभोग विकासखंड के धौराकोट ग्राम पंचायत में जहां सरपंच सचिव कि मिलीभगत से लाखों का लूट मचा हुआ हैं। ऐसा आरोप शिकायतकर्ताओं ने एसडीएम,कलेक्टर, को दिए लिखित आवेदन में अंकित हैं। पर स्थानीय अधिकारियों को शिकायत करने के बावजूद भी कार्यवाही नहीं होता देख शिकायतकर्ताओं ने अब कलेक्टर दीपक अग्रवाल का दरवाजा खटखटाया है। आवेदकों ने ग्राम पंचायत धौराकोट सरपंच ओंकारलाल सिन्हा एवं सचिव वरूण मांझी एवं रोजगार सहायक तुलाराम नागेश के खिलाफ अपने पद का दुरुपयोग करते हुए, सरपंच स्वयं के परिवार के फार्म शिवम नागेश के नाम से कई फर्जी बिल लगाकर इन तीनों ने शासकीय राशि का दुरूपयोग ट्रेडर्स है एवं स्वयं को फायदा पहुँचाया है । रोजगार सहायक ने उपसरपंच ऊवासु नागेश पिता अभिमन्यु नागेश के नाम से मनरेगा योजना के अंतर्गत विभिन्न कार्यों मे 72 दिवस का रोजी चढ़ाया है, जिसका जॉब कार्ड नं. 426 है। एवं गांव के ही अन्य हितग्राहीयों के नाम से फर्जी मास्टर रोल बनाकर पेश किया गया है । जिनका जॉब कार्ड नं. 416, 366, 94, 538, 161, 299, 399, 406, 215, 433 इस प्रकार हैं,शिकायतकर्ताओ का आरोप है कि शासकीय राशि का दुरूपयोग कर अपने निजी लोगो को फायदा पहुंचाया गया हैं जो कि जांच का विषय हैं। पंचायत राज अधिनियम कि धारा 40 के अंतर्गत कोई भी जनप्रतिनिधि स्वयं या अपने परिवार के सदस्यो को लाभ नहीं पहुंचा सकता किंतु यहां मामला कुछ अलग नजर आ रहा हैं,सरपंच,सचिव तथा रोजगार सहायक ने अपने पद का दुरूपयोग कर अपने ही घरेलू लोगों को लगातार अपने कार्यकाल में फायदा देते आ रहे हैं। एवं मिलीभगत कर भ्रष्टाचार को अंजाम दिया है। मामले की सूक्ष्मता से जाँच किया जाये तो वर्ष 2015 से अब तक शिवम ट्रेडर्स के नाम से करोड़ो रूपये का लेनदेन किया गया है। शिकायतकर्ताओं ने जिलाधीश दीपक अग्रवाल से मांग किया हैं कि पंचायत राज अधिनियम की धारा 40 के अंतर्गत कार्यवाही करते हुए सरपंच को तत्काल पद से बर्खास्त करने एवं सचिव एवं रोजगार सहायक पर उचित कार्यवाही करने की मांग किया हैं।
